नई पहल और पीएम विकसित भारत रोजगार योजना

इसी संदर्भ में विभाग द्वारा एक बड़ी और नई पहल की शुरुआत की जा रही है। भविष्य निधि आयुक्त ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना को पहले एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम के नाम से जाना जाता था। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से देश में रोजगार सृजन को भारी बढ़ावा देना, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। विभाग विशेष रूप से विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा।

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कर्मचारियों और नियोक्ताओं को मिलने वाले लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पहली बार औपचारिक रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, जो कि अधिकतम 15,000 रुपये होगा, प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही नियोक्ताओं यानी कंपनियों को भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो वर्षों तक सरकार की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए यह लाभ अतिरिक्त दो वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। इस पूरी योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसरों को सृजित करना है।

रोजगार के नए अवसर और ईपीएफओ का संकल्प

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के कुल लाभार्थियों में से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार देश के औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करेंगे। योजना के ये सभी लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाले नए रोजगारों पर पूरी तरह लागू होंगे। रमेश कुमार ने अंत में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह संगठन देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के निरंतर विस्तार, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने, श्रमिकों के लिए जीवन को आसान बनाने तथा नियोक्ताओं के लिए नियमों के अनुपालन को सरल व सुगम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।