नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री में तेजी लाने और पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर विस्थापित परिवारों को राहत पहुंचाई जाए, ताकि प्रभावितों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़ें।

लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण किया जाए

संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि परियोजना के तहत आवंटित आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। शिकायत निवारण प्राधिकरण की एकल पीठ और युगल पीठ में लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि विस्थापितों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की गई

समीक्षा बैठक में धार, बड़वानी, खरगोन और आलीराजपुर जिलों के सरदार सरोवर परियोजना प्रभावित विस्थापितों के चल रहे पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पेयजल, बिजली, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी और शुद्ध पेयजल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

अधिकारी नियमित रूप से पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण करें

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी नियमित रूप से पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण करें, निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लें और सतत मानिटरिंग के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा सुनिश्चित करें। बैठक में एनवीडीए की अपर संचालक सपना अनुराग जैन, शिकायत निवारण प्राधिकरण की सचिव सारिका भूरिया, संयुक्त संचालक रजनीश कसेरा सहित विभिन्न विभागों के सहायक संचालक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।