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International news

हैदराबाद में पिछले सप्ताह हुई अधिवक्ता खाजा मोइजुद्दीन की हत्या के मामले में पुलिस ने…

Strait of Hormuz : अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज को कैसे पार कर रहे हैं भारतीय जहाज, क्या है भारत की Secret Strategy

बैंकिंग और UPI में बड़े बदलाव

डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए National Payments Corporation of India (NPCI) एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी फीचर लागू कर रहा है। अब जब भी कोई यूजर QR कोड स्कैन करेगा या मोबाइल नंबर डालकर भुगतान करेगा, UPI ऐप्स स्क्रीन पर सीधे बैंक में रजिस्टर्ड रिसीवर का सत्यापित नाम दिखाएंगे। इस बदलाव के बाद फर्जी निकनेम और अनवेरिफाइड टैग हट जाएंगे, जिससे ऑनलाइन ठगी करना काफी मुश्किल हो जाएगा।

ईपीएफ में बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund Organisation) एक नए सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, जिसके जरिए UPI से तुरंत PF निकासी की सुविधा मिल सकती है। यह मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में कहीं तेज होगी। हालांकि रोजमर्रा की बैंकिंग थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि कई कमर्शियल बैंक ATM से कैश निकासी, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस पूछताछ जैसी सेवाओं पर शुल्क बढ़ा रहे हैं।

ALSO READ: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट, 2500 किलोमीटर में फैला बादलों का विशाल सिस्टम सक्रिय

एडवांस टैक्स की अंतिम तारीख

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून तय की गई है। जिन करदाताओं की अनुमानित नेट टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15% एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर हर महीने 1% की दर से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। खास बात यह है कि यह पहला एडवांस टैक्स चक्र होगा, जो पूरी तरह नए Income Tax Act 2025 और Income Tax Rules 2026 के तहत संचालित होगा।

 

 

SEBI का 50:50 मार्जिन नियम लागू

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस  (F&O) ट्रेडर्स के लिए SEBI का 50:50  कैश-टू-कोलेटरल मार्जिन नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके तहत ट्रेडिंग मार्जिन का कम से कम 50% हिस्सा नकद या नकद समकक्ष साधनों में रखना अनिवार्य होगा। अब ट्रेडर्स केवल गिरवी रखे गए शेयरों के आधार पर पूरा मार्जिन नहीं दिखा सकेंगे।

  ALSO READ: 1 लाख का इनामी बदमाश अहसान कपूरी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस मुठभेड़ में हुआ खत्म

सोलर पॉलिसी में सख्ती

भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 जून से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। नए सोलर पैनल नियमों के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त, सब्सिडी वाले या नेट-मीटरिंग आधारित सोलर इंस्टॉलेशन में केवल Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) में शामिल सोलर मॉड्यूल का ही इस्तेमाल करना होगा। सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली इस नीति के कारण फिलहाल सोलर सिस्टम लगाने की लागत बढ़ सकती है।

 

LPG सिलेंडर के दाम

देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी किए जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma

"> New Rule : 1 जून से बदल जाएंगे पैसे, टैक्स, UPI और बैंकिंग के नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
	
		
			
	
	जून महीने में टैक्स भुगतान से लेकर शेयर बाजार में निवेश और डिजिटल बैंकिंग तक कई बड़े वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका आपके रोजमर्रा जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जानिए कौनसे नियम बदल रहे हैं। 

	
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	बैंकिंग और UPI में बड़े बदलाव

	डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए National Payments Corporation of India (NPCI) एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी फीचर लागू कर रहा है। अब जब भी कोई यूजर QR कोड स्कैन करेगा या मोबाइल नंबर डालकर भुगतान करेगा, UPI ऐप्स स्क्रीन पर सीधे बैंक में रजिस्टर्ड रिसीवर का सत्यापित नाम दिखाएंगे। इस बदलाव के बाद फर्जी निकनेम और अनवेरिफाइड टैग हट जाएंगे, जिससे ऑनलाइन ठगी करना काफी मुश्किल हो जाएगा।

	ईपीएफ में बदलाव

	कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund Organisation) एक नए सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, जिसके जरिए UPI से तुरंत PF निकासी की सुविधा मिल सकती है। यह मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में कहीं तेज होगी। हालांकि रोजमर्रा की बैंकिंग थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि कई कमर्शियल बैंक ATM से कैश निकासी, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस पूछताछ जैसी सेवाओं पर शुल्क बढ़ा रहे हैं।

	
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	एडवांस टैक्स की अंतिम तारीख

	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून तय की गई है। जिन करदाताओं की अनुमानित नेट टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15% एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर हर महीने 1% की दर से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। खास बात यह है कि यह पहला एडवांस टैक्स चक्र होगा, जो पूरी तरह नए Income Tax Act 2025 और Income Tax Rules 2026 के तहत संचालित होगा।

	 

	 

	SEBI का 50:50 मार्जिन नियम लागू

	फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस  (F&O) ट्रेडर्स के लिए SEBI का 50:50  कैश-टू-कोलेटरल मार्जिन नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके तहत ट्रेडिंग मार्जिन का कम से कम 50% हिस्सा नकद या नकद समकक्ष साधनों में रखना अनिवार्य होगा। अब ट्रेडर्स केवल गिरवी रखे गए शेयरों के आधार पर पूरा मार्जिन नहीं दिखा सकेंगे।

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	सोलर पॉलिसी में सख्ती

	भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 जून से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। नए सोलर पैनल नियमों के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त, सब्सिडी वाले या नेट-मीटरिंग आधारित सोलर इंस्टॉलेशन में केवल Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) में शामिल सोलर मॉड्यूल का ही इस्तेमाल करना होगा। सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली इस नीति के कारण फिलहाल सोलर सिस्टम लगाने की लागत बढ़ सकती है।

	 

	LPG सिलेंडर के दाम

	देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी किए जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma
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Strait of Hormuz : अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज को कैसे पार कर रहे हैं भारतीय जहाज, क्या है भारत की Secret Strategy

बैंकिंग और UPI में बड़े बदलाव

डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए National Payments Corporation of India (NPCI) एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी फीचर लागू कर रहा है। अब जब भी कोई यूजर QR कोड स्कैन करेगा या मोबाइल नंबर डालकर भुगतान करेगा, UPI ऐप्स स्क्रीन पर सीधे बैंक में रजिस्टर्ड रिसीवर का सत्यापित नाम दिखाएंगे। इस बदलाव के बाद फर्जी निकनेम और अनवेरिफाइड टैग हट जाएंगे, जिससे ऑनलाइन ठगी करना काफी मुश्किल हो जाएगा।

ईपीएफ में बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund Organisation) एक नए सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, जिसके जरिए UPI से तुरंत PF निकासी की सुविधा मिल सकती है। यह मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में कहीं तेज होगी। हालांकि रोजमर्रा की बैंकिंग थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि कई कमर्शियल बैंक ATM से कैश निकासी, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस पूछताछ जैसी सेवाओं पर शुल्क बढ़ा रहे हैं।

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एडवांस टैक्स की अंतिम तारीख

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून तय की गई है। जिन करदाताओं की अनुमानित नेट टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15% एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर हर महीने 1% की दर से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। खास बात यह है कि यह पहला एडवांस टैक्स चक्र होगा, जो पूरी तरह नए Income Tax Act 2025 और Income Tax Rules 2026 के तहत संचालित होगा।

 

 

SEBI का 50:50 मार्जिन नियम लागू

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस  (F&O) ट्रेडर्स के लिए SEBI का 50:50  कैश-टू-कोलेटरल मार्जिन नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके तहत ट्रेडिंग मार्जिन का कम से कम 50% हिस्सा नकद या नकद समकक्ष साधनों में रखना अनिवार्य होगा। अब ट्रेडर्स केवल गिरवी रखे गए शेयरों के आधार पर पूरा मार्जिन नहीं दिखा सकेंगे।

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सोलर पॉलिसी में सख्ती

भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 जून से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। नए सोलर पैनल नियमों के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त, सब्सिडी वाले या नेट-मीटरिंग आधारित सोलर इंस्टॉलेशन में केवल Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) में शामिल सोलर मॉड्यूल का ही इस्तेमाल करना होगा। सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली इस नीति के कारण फिलहाल सोलर सिस्टम लगाने की लागत बढ़ सकती है।

 

LPG सिलेंडर के दाम

देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी किए जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma

">New Rule : 1 जून से बदल जाएंगे पैसे, टैक्स, UPI और बैंकिंग के नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rule : 1 जून से बदल जाएंगे पैसे, टैक्स, UPI और बैंकिंग के नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
	
		
			
	
	जून महीने में टैक्स भुगतान से लेकर शेयर बाजार में निवेश और डिजिटल बैंकिंग तक कई बड़े वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका आपके रोजमर्रा जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जानिए कौनसे नियम बदल रहे हैं। 

	
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	बैंकिंग और UPI में बड़े बदलाव

	डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए National Payments Corporation of India (NPCI) एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी फीचर लागू कर रहा है। अब जब भी कोई यूजर QR कोड स्कैन करेगा या मोबाइल नंबर डालकर भुगतान करेगा, UPI ऐप्स स्क्रीन पर सीधे बैंक में रजिस्टर्ड रिसीवर का सत्यापित नाम दिखाएंगे। इस बदलाव के बाद फर्जी निकनेम और अनवेरिफाइड टैग हट जाएंगे, जिससे ऑनलाइन ठगी करना काफी मुश्किल हो जाएगा।

	ईपीएफ में बदलाव

	कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund Organisation) एक नए सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, जिसके जरिए UPI से तुरंत PF निकासी की सुविधा मिल सकती है। यह मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में कहीं तेज होगी। हालांकि रोजमर्रा की बैंकिंग थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि कई कमर्शियल बैंक ATM से कैश निकासी, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस पूछताछ जैसी सेवाओं पर शुल्क बढ़ा रहे हैं।

	
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	एडवांस टैक्स की अंतिम तारीख

	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून तय की गई है। जिन करदाताओं की अनुमानित नेट टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15% एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर हर महीने 1% की दर से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। खास बात यह है कि यह पहला एडवांस टैक्स चक्र होगा, जो पूरी तरह नए Income Tax Act 2025 और Income Tax Rules 2026 के तहत संचालित होगा।

	 

	 

	SEBI का 50:50 मार्जिन नियम लागू

	फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस  (F&O) ट्रेडर्स के लिए SEBI का 50:50  कैश-टू-कोलेटरल मार्जिन नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके तहत ट्रेडिंग मार्जिन का कम से कम 50% हिस्सा नकद या नकद समकक्ष साधनों में रखना अनिवार्य होगा। अब ट्रेडर्स केवल गिरवी रखे गए शेयरों के आधार पर पूरा मार्जिन नहीं दिखा सकेंगे।

	  ALSO READ: 1 लाख का इनामी बदमाश अहसान कपूरी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस मुठभेड़ में हुआ खत्म

	सोलर पॉलिसी में सख्ती

	भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 जून से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। नए सोलर पैनल नियमों के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त, सब्सिडी वाले या नेट-मीटरिंग आधारित सोलर इंस्टॉलेशन में केवल Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) में शामिल सोलर मॉड्यूल का ही इस्तेमाल करना होगा। सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली इस नीति के कारण फिलहाल सोलर सिस्टम लगाने की लागत बढ़ सकती है।

	 

	LPG सिलेंडर के दाम

	देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी किए जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma

जून महीने में टैक्स भुगतान से लेकर शेयर बाजार में निवेश और डिजिटल बैंकिंग तक कई बड़े वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका आपके रोजमर्रा जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जानिए कौनसे नियम बदल रहे हैं। 

ALSO READ: Strait of Hormuz : अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज को कैसे पार कर रहे हैं भारतीय जहाज, क्या है भारत की Secret Strategy

बैंकिंग और UPI में बड़े बदलाव

डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए National Payments Corporation of India (NPCI) एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी फीचर लागू कर रहा है। अब जब भी कोई यूजर QR कोड स्कैन करेगा या मोबाइल नंबर डालकर भुगतान करेगा, UPI ऐप्स स्क्रीन पर सीधे बैंक में रजिस्टर्ड रिसीवर का सत्यापित नाम दिखाएंगे। इस बदलाव के बाद फर्जी निकनेम और अनवेरिफाइड टैग हट जाएंगे, जिससे ऑनलाइन ठगी करना काफी मुश्किल हो जाएगा।

ईपीएफ में बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund Organisation) एक नए सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, जिसके जरिए UPI से तुरंत PF निकासी की सुविधा मिल सकती है। यह मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में कहीं तेज होगी। हालांकि रोजमर्रा की बैंकिंग थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि कई कमर्शियल बैंक ATM से कैश निकासी, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस पूछताछ जैसी सेवाओं पर शुल्क बढ़ा रहे हैं।

ALSO READ: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट, 2500 किलोमीटर में फैला बादलों का विशाल सिस्टम सक्रिय

एडवांस टैक्स की अंतिम तारीख

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून तय की गई है। जिन करदाताओं की अनुमानित नेट टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15% एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर हर महीने 1% की दर से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। खास बात यह है कि यह पहला एडवांस टैक्स चक्र होगा, जो पूरी तरह नए Income Tax Act 2025 और Income Tax Rules 2026 के तहत संचालित होगा।

 

 

SEBI का 50:50 मार्जिन नियम लागू

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस  (F&O) ट्रेडर्स के लिए SEBI का 50:50  कैश-टू-कोलेटरल मार्जिन नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके तहत ट्रेडिंग मार्जिन का कम से कम 50% हिस्सा नकद या नकद समकक्ष साधनों में रखना अनिवार्य होगा। अब ट्रेडर्स केवल गिरवी रखे गए शेयरों के आधार पर पूरा मार्जिन नहीं दिखा सकेंगे।

  ALSO READ: 1 लाख का इनामी बदमाश अहसान कपूरी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस मुठभेड़ में हुआ खत्म

सोलर पॉलिसी में सख्ती

भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 जून से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। नए सोलर पैनल नियमों के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त, सब्सिडी वाले या नेट-मीटरिंग आधारित सोलर इंस्टॉलेशन में केवल Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) में शामिल सोलर मॉड्यूल का ही इस्तेमाल करना होगा। सरकार की ओर से किसी अतिरिक्त समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली इस नीति के कारण फिलहाल सोलर सिस्टम लगाने की लागत बढ़ सकती है।

 

LPG सिलेंडर के दाम

देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी किए जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma

जून महीने में टैक्स भुगतान से लेकर शेयर बाजार में निवेश और डिजिटल बैंकिंग तक…

Sports news

Ukraine's Marta Kostyuk her third round match against Switzerland's Viktorija Golubic at the French Open…

published a surprising revelation: most developers won’t work, even on a limited number of tasks, without AI anymore. 

METR had hoped to provide an update to some groundbreaking research published a few months earlier, in 2025, on AI coding productivity. In it, researchers measured how much time open source developers took to do tasks by hand versus with AI. 

While developers in that study reported that AI was making them more productive, they were shocked to learn it actually slowed them down. Sure, it generated code faster, but then they spent extra time finding and fixing errors, steering the AI and waiting on it to complete tasks. 

When METR set out to repeat the experiment to measure advances in AI and coder proficiency, they couldn’t.

Devs weren’t willing to participate “because they do not wish to work without AI” even just for the study, the researchers confessed. 

Instead, METR published a survey in May that allowed technical employees to self-report their AI productivity gains. Not surprisingly, they perceived that AI made them twice as valuable to their organizations.  

But recent headlines about the wild expense of so-called tokenmaxxing, coupled with a smattering of recent research, make such self-perceptions dubious.  

Tokenmaxxing, or using the number of tokens a person uses as a proxy for productivity with AI, has been the trend of 2026 so far. And it may already be over. 

Amazon shut down its internal token-tracking leaderboard called Kirorank after employees were gaming it by using AI agents excessively, and running up costs, the Financial Times reported this week. The employees proved that AI use does not automatically translate to increased productivity.

Uber blew through its 2026 AI budget within the first four months of the year, The Information reported. COO Andrew Macdonald recently said on a podcast that such spending hadn’t led to a measurable increase in projects or productivity. 

AI-generated code also doesn’t necessarily reduce ongoing code maintenance needs, and may even increase it, programmer and author James Shore elegantly argued in a blog post that went viral on Hacker News. 

“You write code twice as quick now? Better hope you’ve halved your maintenance costs,” he wrote. “Otherwise, you’re screwed. You’re trading a temporary speed boost for permanent indenture.” 

There’s other evidence that AI can increases code maintenance woes. 

A viral tweet from Aiswarya Sankar, founder and CEO of reliability engineering agent startup Entelligence AI, proclaims that companies are spending 44% of their tokens on bug fixes that their AI generated. Code reviewing tool company Code Rabbit says it analyzed open source pull requests and found that AI produced 1.7x more problems than human code.

Those are, admittedly, self-serving stats from those trying to sell AI code reviewing tools. 

Yet independent researchers have also found such issues. Researchers from the respected Singapore Management University published a report in April warning that “AI-generated code can introduce long-term maintenance costs into real software projects.” 

Given that programmers love their AI assistants, what’s the solution?  

Well, those who want to sell you AI coding agents say devs can just use AI coding agents to do the bone wearing tasks of fixing code as fast as AI spits it out. That’s what Cognition founder CEO Scott Wu suggests, maker of AI coding agent Devin.  

But even he admits that, while Devin can work independently, he’d currently rate its skill between a junior and mid-level programmer, depending on the task. This is not a hand-it-off and forget it solution.

The SMU researchers suggest a more human approach. Programmers should know what tasks AI does and doesn’t do well as deeply as they know their favorite coding languages. They need strong quality assurance systems designed for AI and they are stuck with carefully reviewing the AI’s work as if it was a junior dev.

Meanwhile, the researchers say (and Wu agrees), humans should still be doing the big-picture work like software architecture and security design.

When you purchase through links in our articles, we may earn a small commission. This doesn’t affect our editorial independence.

#Coders #refusing #work #AIand #bite #TechCrunch"> Coders are refusing to work without AI — and that could come back to bite them  | TechCrunch
In 2026, you cannot snatch AI coding tools out of developers’ vice-grip hands, researchers have discovered.  

But while AI is undoubtedly helping coders produce code faster, it may not be producing better code, other researchers warn. And that could cause problems down the road for them. 







Specifically, in February 2026, respected AI research lab METR published a surprising revelation: most developers won’t work, even on a limited number of tasks, without AI anymore. 

METR had hoped to provide an update to some groundbreaking research published a few months earlier, in 2025, on AI coding productivity. In it, researchers measured how much time open source developers took to do tasks by hand versus with AI. 

While developers in that study reported that AI was making them more productive, they were shocked to learn it actually slowed them down. Sure, it generated code faster, but then they spent extra time finding and fixing errors, steering the AI and waiting on it to complete tasks. 

When METR set out to repeat the experiment to measure advances in AI and coder proficiency, they couldn’t. 

Devs weren’t willing to participate “because they do not wish to work without AI” even just for the study, the researchers confessed. 


Instead, METR published a survey in May that allowed technical employees to self-report their AI productivity gains. Not surprisingly, they perceived that AI made them twice as valuable to their organizations.  

But recent headlines about the wild expense of so-called tokenmaxxing, coupled with a smattering of recent research, make such self-perceptions dubious.  

Tokenmaxxing, or using the number of tokens a person uses as a proxy for productivity with AI, has been the trend of 2026 so far. And it may already be over. 







Amazon shut down its internal token-tracking leaderboard called Kirorank after employees were gaming it by using AI agents excessively, and running up costs, the Financial Times reported this week. The employees proved that AI use does not automatically translate to increased productivity.

Uber blew through its 2026 AI budget within the first four months of the year, The Information reported. COO Andrew Macdonald recently said on a podcast that such spending hadn’t led to a measurable increase in projects or productivity. 

AI-generated code also doesn’t necessarily reduce ongoing code maintenance needs, and may even increase it, programmer and author James Shore elegantly argued in a blog post that went viral on Hacker News. 

“You write code twice as quick now? Better hope you’ve halved your maintenance costs,” he wrote. “Otherwise, you’re screwed. You’re trading a temporary speed boost for permanent indenture.” 

There’s other evidence that AI can increases code maintenance woes. 

A viral tweet from Aiswarya Sankar, founder and CEO of reliability engineering agent startup Entelligence AI, proclaims that companies are spending 44% of their tokens on bug fixes that their AI generated. Code reviewing tool company Code Rabbit says it analyzed open source pull requests and found that AI produced 1.7x more problems than human code. 

Those are, admittedly, self-serving stats from those trying to sell AI code reviewing tools. 

Yet independent researchers have also found such issues. Researchers from the respected Singapore Management University published a report in April warning that “AI-generated code can introduce long-term maintenance costs into real software projects.” 







Given that programmers love their AI assistants, what’s the solution?  

Well, those who want to sell you AI coding agents say devs can just use AI coding agents to do the bone wearing tasks of fixing code as fast as AI spits it out. That’s what Cognition founder CEO Scott Wu suggests, maker of AI coding agent Devin.  

But even he admits that, while Devin can work independently, he’d currently rate its skill between a junior and mid-level programmer, depending on the task. This is not a hand-it-off and forget it solution.

The SMU researchers suggest a more human approach. Programmers should know what tasks AI does and doesn’t do well as deeply as they know their favorite coding languages. They need strong quality assurance systems designed for AI and they are stuck with carefully reviewing the AI’s work as if it was a junior dev. 

Meanwhile, the researchers say (and Wu agrees), humans should still be doing the big-picture work like software architecture and security design.
When you purchase through links in our articles, we may earn a small commission. This doesn’t affect our editorial independence.#Coders #refusing #work #AIand #bite #TechCrunch
Tech-news

published a surprising revelation: most developers won’t work, even on a limited number of tasks, without AI anymore. 

METR had hoped to provide an update to some groundbreaking research published a few months earlier, in 2025, on AI coding productivity. In it, researchers measured how much time open source developers took to do tasks by hand versus with AI. 

While developers in that study reported that AI was making them more productive, they were shocked to learn it actually slowed them down. Sure, it generated code faster, but then they spent extra time finding and fixing errors, steering the AI and waiting on it to complete tasks. 

When METR set out to repeat the experiment to measure advances in AI and coder proficiency, they couldn’t.

Devs weren’t willing to participate “because they do not wish to work without AI” even just for the study, the researchers confessed. 

Instead, METR published a survey in May that allowed technical employees to self-report their AI productivity gains. Not surprisingly, they perceived that AI made them twice as valuable to their organizations.  

But recent headlines about the wild expense of so-called tokenmaxxing, coupled with a smattering of recent research, make such self-perceptions dubious.  

Tokenmaxxing, or using the number of tokens a person uses as a proxy for productivity with AI, has been the trend of 2026 so far. And it may already be over. 

Amazon shut down its internal token-tracking leaderboard called Kirorank after employees were gaming it by using AI agents excessively, and running up costs, the Financial Times reported this week. The employees proved that AI use does not automatically translate to increased productivity.

Uber blew through its 2026 AI budget within the first four months of the year, The Information reported. COO Andrew Macdonald recently said on a podcast that such spending hadn’t led to a measurable increase in projects or productivity. 

AI-generated code also doesn’t necessarily reduce ongoing code maintenance needs, and may even increase it, programmer and author James Shore elegantly argued in a blog post that went viral on Hacker News. 

“You write code twice as quick now? Better hope you’ve halved your maintenance costs,” he wrote. “Otherwise, you’re screwed. You’re trading a temporary speed boost for permanent indenture.” 

There’s other evidence that AI can increases code maintenance woes. 

A viral tweet from Aiswarya Sankar, founder and CEO of reliability engineering agent startup Entelligence AI, proclaims that companies are spending 44% of their tokens on bug fixes that their AI generated. Code reviewing tool company Code Rabbit says it analyzed open source pull requests and found that AI produced 1.7x more problems than human code.

Those are, admittedly, self-serving stats from those trying to sell AI code reviewing tools. 

Yet independent researchers have also found such issues. Researchers from the respected Singapore Management University published a report in April warning that “AI-generated code can introduce long-term maintenance costs into real software projects.” 

Given that programmers love their AI assistants, what’s the solution?  

Well, those who want to sell you AI coding agents say devs can just use AI coding agents to do the bone wearing tasks of fixing code as fast as AI spits it out. That’s what Cognition founder CEO Scott Wu suggests, maker of AI coding agent Devin.  

But even he admits that, while Devin can work independently, he’d currently rate its skill between a junior and mid-level programmer, depending on the task. This is not a hand-it-off and forget it solution.

The SMU researchers suggest a more human approach. Programmers should know what tasks AI does and doesn’t do well as deeply as they know their favorite coding languages. They need strong quality assurance systems designed for AI and they are stuck with carefully reviewing the AI’s work as if it was a junior dev.

Meanwhile, the researchers say (and Wu agrees), humans should still be doing the big-picture work like software architecture and security design.

When you purchase through links in our articles, we may earn a small commission. This doesn’t affect our editorial independence.

#Coders #refusing #work #AIand #bite #TechCrunch">Coders are refusing to work without AI — and that could come back to bite them  | TechCrunch

In 2026, you cannot snatch AI coding tools out of developers’ vice-grip hands, researchers have discovered.  

But while AI is undoubtedly helping coders produce code faster, it may not be producing better code, other researchers warn. And that could cause problems down the road for them. 

Specifically, in February 2026, respected AI research lab METR published a surprising revelation: most developers won’t work, even on a limited number of tasks, without AI anymore. 

METR had hoped to provide an update to some groundbreaking research published a few months earlier, in 2025, on AI coding productivity. In it, researchers measured how much time open source developers took to do tasks by hand versus with AI. 

While developers in that study reported that AI was making them more productive, they were shocked to learn it actually slowed them down. Sure, it generated code faster, but then they spent extra time finding and fixing errors, steering the AI and waiting on it to complete tasks. 

When METR set out to repeat the experiment to measure advances in AI and coder proficiency, they couldn’t.

Devs weren’t willing to participate “because they do not wish to work without AI” even just for the study, the researchers confessed. 

Instead, METR published a survey in May that allowed technical employees to self-report their AI productivity gains. Not surprisingly, they perceived that AI made them twice as valuable to their organizations.  

But recent headlines about the wild expense of so-called tokenmaxxing, coupled with a smattering of recent research, make such self-perceptions dubious.  

Tokenmaxxing, or using the number of tokens a person uses as a proxy for productivity with AI, has been the trend of 2026 so far. And it may already be over. 

Amazon shut down its internal token-tracking leaderboard called Kirorank after employees were gaming it by using AI agents excessively, and running up costs, the Financial Times reported this week. The employees proved that AI use does not automatically translate to increased productivity.

Uber blew through its 2026 AI budget within the first four months of the year, The Information reported. COO Andrew Macdonald recently said on a podcast that such spending hadn’t led to a measurable increase in projects or productivity. 

AI-generated code also doesn’t necessarily reduce ongoing code maintenance needs, and may even increase it, programmer and author James Shore elegantly argued in a blog post that went viral on Hacker News. 

“You write code twice as quick now? Better hope you’ve halved your maintenance costs,” he wrote. “Otherwise, you’re screwed. You’re trading a temporary speed boost for permanent indenture.” 

There’s other evidence that AI can increases code maintenance woes. 

A viral tweet from Aiswarya Sankar, founder and CEO of reliability engineering agent startup Entelligence AI, proclaims that companies are spending 44% of their tokens on bug fixes that their AI generated. Code reviewing tool company Code Rabbit says it analyzed open source pull requests and found that AI produced 1.7x more problems than human code.

Those are, admittedly, self-serving stats from those trying to sell AI code reviewing tools. 

Yet independent researchers have also found such issues. Researchers from the respected Singapore Management University published a report in April warning that “AI-generated code can introduce long-term maintenance costs into real software projects.” 

Given that programmers love their AI assistants, what’s the solution?  

Well, those who want to sell you AI coding agents say devs can just use AI coding agents to do the bone wearing tasks of fixing code as fast as AI spits it out. That’s what Cognition founder CEO Scott Wu suggests, maker of AI coding agent Devin.  

But even he admits that, while Devin can work independently, he’d currently rate its skill between a junior and mid-level programmer, depending on the task. This is not a hand-it-off and forget it solution.

The SMU researchers suggest a more human approach. Programmers should know what tasks AI does and doesn’t do well as deeply as they know their favorite coding languages. They need strong quality assurance systems designed for AI and they are stuck with carefully reviewing the AI’s work as if it was a junior dev.

Meanwhile, the researchers say (and Wu agrees), humans should still be doing the big-picture work like software architecture and security design.

When you purchase through links in our articles, we may earn a small commission. This doesn’t affect our editorial independence.

#Coders #refusing #work #AIand #bite #TechCrunch

In 2026, you cannot snatch AI coding tools out of developers’ vice-grip hands, researchers have…